सुकुम्बासी बस्तीको यथार्थ: भ्रम, राजनीति र अबको बाटो

सुरेन्द्र राज थिके, भीमफेदी, मकवानपुर

काठमाडौँ उपत्यका र देशका मुख्य सहरहरूमा लामो समयदेखि 'सुकुम्बासी' एउटा निकै संवेदनशील र पेचिलो विषय बनेको छ। बाहिरबाट हेर्दा टहरामा कष्टकर जीवन बिताइरहेका मानिसहरूको समूह मात्र देखिने यो बस्ती, भित्र पसेर नियाल्दा एउटा अर्कै 'समानान्तर अर्थतन्त्र' र 'राजनीतिक जालो'को रूपमा विकसित भइसकेको पाइन्छ।

टहरा पछाडिको वास्तविक अर्थतन्त्र हामीले बुझ्दै आएको सुकुम्बासी बस्ती केवल अभावमा बाँचेकाहरूको थलो मात्र रहेन। त्यहाँ बस्ने अधिकांश व्यक्तिहरू सक्रिय छन्। महिलाहरू अर्काको घरमा भाँडा माझ्नेदेखि लिएर विभिन्न काममा संलग्न छन्। पुरुषहरू खोलानालामा बालुवा उत्खनन गर्ने, भारी बोक्ने, निर्माण क्षेत्रमा ज्यामी, डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्बिङ र विद्युतीय काम गर्ने जस्ता कडा परिश्रम गरिरहेका छन्।

त्यति मात्र होइन, त्यहाँ सुरक्षा गार्ड (सेक्युरिटी) को काम गर्ने, स–साना नाङ्लो पसलदेखि खाजा घर, भट्टी र किराना पसल सञ्चालन गर्नेहरू पनि छन्। यहाँसम्म कि, कतिपयले क्यारम हाउसदेखि शारीरिक अभ्यास केन्द्र (जिम) सम्म सञ्चालन गरिरहेका छन्। यो चित्रले के देखाउँछ भने, ती बस्तीहरू आर्थिक रूपमा पछाडि परेका मानिसहरूको आश्रयस्थल मात्र नभएर, सहरलाई चाहिने दैनिक श्रमको मुख्य स्रोत पनि हुन्।

बिचौलियाको व्यापार र राजनीतिको जालो यति धेरै क्रियाशीलता हुँदाहुँदै पनि यी बस्तीहरू एउटा अदृश्य जालोमा जेलिएका छन्। ती टहराहरू बिचौलियाको कब्जामा छन्, जसले गरिबको नाममा मासिक ४,००० देखि १०,००० रुपैयाँसम्म भाडा असुलिरहेका छन्। अचम्मको कुरा त के छ भने, यी बिचौलियाहरू प्रायः कुनै न कुनै राजनीतिक दल वा संगठनसँग आबद्ध छन्।

त्यहाँ एउटा 'अलग्गै स्थानीय सरकार' जस्तो संयन्त्र छ—जहाँ मेयर, उपमेयर र टोल अध्यक्षहरू हुन्छन्। उनीहरूले दलका आन्दोलनका लागि 'मानव संसाधन' (भीड) परिचालन गर्छन् र निर्वाचनमा 'भोट बैंक'को काम गर्छन्। स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघको निर्वाचनसम्मका लागि यहाँ सुरक्षित मतको भण्डार छ। यसरी एउटा संगठित स्वार्थ समूहले सुकुम्बासीको नाममा आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक साम्राज्य खडा गरेको छ।

बालेनको कदम र भविष्यको आशा पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिका र वडाको सक्रियतामा सुरु भएको यो अभियानले उक्त राजनीतिक जालोलाई भताभुङ्ग पारिदिएको छ। बालेन साहको यो कदमले आगामी स्थानीय निर्वाचनमा केही राजनीतिक क्षति हुन सक्ला, तर यो कार्य केवल महानगरको मात्र नभई समग्र राज्यको चासोको विषय हो।

अब काठमाडौँ लगायत उपत्यकाका तीनै जिल्लामा सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन हल हुने आशा पलाएको छ। यो हिम्मत र आँटले ७७ वटै जिल्लालाई प्रभाव पार्ने निश्चित छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनु आवश्यक छ; अन्यथा, यसको विरोध गर्नेहरू स्वार्थको राजनीतिमा रमाउने 'भडुवा' मात्र हुन्।

वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान समस्याको समाधान अबको आवश्यकता हो। राज्यले अब देशैभरिका सुकुम्बासी बस्तीहरूको सही 'स्क्रिनिङ' (छनौट) गर्नुपर्छ। वास्तविक सुकुम्बासी को हो र बिचौलिया को हो भन्ने छुट्याउन एउटा छुट्टै शक्तिशाली अधिकारसम्पन्न निकाय गठन गरिनुपर्छ।

वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई उचित व्यवस्थापन र आवासको सुनिश्चितता गर्दै, राजनीतिक स्वार्थमा आधारित 'सुकुम्बासी व्यापार' बन्द हुनुपर्छ। यो दिशामा चालिएको हरेक कदम स्वागतयोग्य छ।