भर्नाको नाममा निजी र सामुदायिक विद्यालय के सरकारी निर्देशन कार्यान्वयनमा भीमफेदी गाउँपालिका अग्रसर होला ?

भीमफेदी, मकवानपुर

शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र विभिन्न बहानामा मोटो रकम असुल्ने विद्यालयहरूलाई कारबाही गर्न सरकारले निर्देशन दिए को छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले 'शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अगाडि विद्यार्थी भर्ना नगर्न र स्वीकृत शीर्षकबाहेक शुल्क नलिन' स्पष्ट निर्देशन जारी गरे पनि स्थानीय तहको निगरानि नभएसम्म  अभिभावकहरू ठगिने आशंका छ।

नयाँ भर्ना शुल्क लिन नपाइने नियमलाई छल्न विद्यालयहरूले जुक्ति निकालेका छन्। भर्ना शुल्क नभने पनि 'सहयोग शुल्क' का नाममा अभिभावकहरूमाथि भारी आर्थिक भार थोपरिएको छ। मन्त्रालयको पत्रमा स्पष्ट भनिएको छ कि— "प्रचलित कानून अनुसार भर्ना भए पश्चात मात्र स्वीकृत शीर्षकमा स्वीकृत शुल्क मात्र लिन पाइनेछ।" तर, यहाँका विद्यालयहरूले बिगत बर्काषमा कानुनको धज्जी उडाउँदै निम्न शीर्षकमा मोटो रकम असुलिरहेका थिए ।

विविध शुल्क, औषधि, पुस्तकालय, भौतिक मर्मत, खेलकुद र कम्प्युटर शुल्क।धरौतीको बहाना, फिर्ता हुने भनिए पनि पछि नपाइने गरी धरौती रकम लिने प्रवृत्ति।सामुदायिक विद्यालयलाई सरकारले विद्यार्थी अनुपातमा शैक्षिक मसलन्दका लागि बजेट उपलब्ध गराए पनि 'अभाव' देखाएर अभिभावकबाटै पैसा असुल्ने गरिएको छ।

नजिकैको विद्यालयमा भर्ना नपाउँदा सन्तानको भविष्य बिग्रने डरले अभिभावकहरू चुपचाप महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन्। यसै डरको फाइदा उठाउँदै "शैक्षिक माफियाहरू" ले शिक्षालाई व्यापार बनाइरहेको अभिभावकहरूको आरोप छ।

"सरकारी नियम त कागजमा मात्र सीमित भयो। विद्यालयले मागे जति पैसा नतिरे छोराछोरीको भर्ना हुँदैन, नतिरी सुखै छैन," एक पीडित अभिभावकले भीमफेदी खबरलाई बताए।

मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई यस्ता गतिविधि अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही गर्न पत्राचार गरेको छ। तर, भीमफेदी गाउँपालिका शिक्षा फाँट यसबारे कस्तो कदम चाल्ने हो अभिभावकहरू प्रतिक्षारत छन। नियम विपरीत अग्रिम शुल्क लिएका विद्यालयलाई सो रकम फिर्ता गराउनुपर्ने मन्त्रालयको आदेशलाई गाउँपालिकाले कार्यान्वयन गर्नेमा अभीभाबक बिश्वस्त देखिन्छ।

अभीभाबकले शैक्षिक सत्र सुरु हुनु संगै र नियम विपरीत लिइएका सबै अग्रिम शुल्क तत्काल फिर्ता गरिनुपर्ने।  पारदर्शी शुल्क निर्धारण, औषधि, पुस्तकालय र कम्प्युटरका नाममा लिइने मनपरी शुल्कलाई स्थानीय सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र ल्याउनुपर्ने।  अनुगमनमा कडाइसंगै भीमफेदी गाउँपालिकाले शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार तत्काल विद्यालयहरूको अनुगमन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने।  सामुदायिक विद्यालयमा निगरानी र सरकारबाट अनुदान पाउने सामुदायिक विद्यालयले मसलन्द वा अन्य बहानामा अभिभावकबाट पैसा लिने कार्य पूर्ण रूपमा बन्द हुनुपर्ने।  भयमुक्त वातावरण र भर्ना सुरक्षाको नाममा अभिभावकलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिने कार्य रोकिनुपर्नेआवाज उठाइ रहेको छ।

सरकारले "निःशुल्क शिक्षा" को नारा लगाइरहँदा भीमफेदीका अभिभावकहरू भने 'सहयोग' र 'विविध' शीर्षकको आर्थिक मारमा पिल्सिनु विडम्बनापूर्ण छ। स्थानीय सरकारले समयमै कदम नचाले यसले शैक्षिक अराजकतालाई अझ प्रश्रय दिने निश्चित छ।