द. कोरियामा न्यूनतम तलब निर्धारणमा फेरि ढिलाइ, साना व्यवसायको अवस्था गम्भीर

सेजोङ, जुन २७ — संजय गुरुङ (द. कोरिया)-दक्षिण कोरियाको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्ने समिति (Minimum Wage Commission) ले आज (२६ जुन) सरकारको सेजोङ कार्यालयमा सातौँ पूर्ण बैठक आयोजना गर्‍यो। तर मजदुर पक्ष र व्यवसायी पक्षबीचको मतभेद अझै चर्किएको हुँदा २०२६ सालको न्यूनतम तलबबारे अन्तिम निर्णय लिन सकेको छैन।

मजदुर पक्षले न्यूनतम तलबलाई हालको तुलनामा १४.३% वृद्धि गरी प्रति घण्टा ११,४६० वन बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्। यता, व्यवसायी पक्षले भने हालको तलबमा ०.४% मात्र वृद्धि गरेर १०,०७० वन प्रस्ताव गरेका छन्। दुबै प्रस्तावबीच १,३९० वनको मात्र अन्तर रहेको छ।

मजदुर पक्ष : "सस्तो तलबले जीवन चल्दैन"रिउ गिसप (दक्षिण कोरियन ट्रेड युनियन महासंघका महासचिव) ले भने,“न्यूनतम तलबमा सानोतिनो वृद्धि मात्रै हुँदा दैनिक जीवन धान्न मजदुरहरूलाई गाह्रो भइरहेको छ। अब यथार्थमा आधारित दरले वृद्धि हुनुपर्छ।”

व्यवसायी पक्ष : "सानोतिनो व्यवसायहरू संकटमा छन्"रिउ गिजङ (कोरियन एम्प्लोयर्स फेडेरेसनका कार्यकारी निर्देशक) ले भने,सानो व्यवसाय र साना उद्योगहरूमा एउटै न्यूनतम तलब लागू हुने भएकाले, निर्णय गर्दा सबैभन्दा धेरै समस्या भोगिरहेका क्षेत्रहरूलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ।”

न्यूनतम तलबको निर्णय फेरि कानुनी म्याद नाघ्ने देखिन्छ श्रम मन्त्रालयले मार्च  ३१ मा नै समितिलाई समीक्षा गर्न अनुरोध गरेको थियो। ९० दिनभित्र निर्णय गरेर मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर जुन २९ को समयसीमा आइतवार परेकाले, बैठक नै कानुनी समयभित्रको अन्तिम बैठक थियो।

आज पनि सहमति जुट्न नसकेकोले, यसपटक पनि कानुनी म्याद नाघिने निश्चितजस्तै भएको छ। अब समितिले जुलाईको मध्य भित्र अन्तिम प्रस्ताव तयार पार्ने र श्रम मन्त्रालयले अगस्त ५ भित्र न्यूनतम तलबको घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सन १९८८ मा सुरु भएको न्यूनतम तलब प्रणालीले आजसम्म जम्मा ९ पटक मात्र कानुनी म्यादभित्र निर्णय गरेको छ। अधिकांश वर्ष निर्णय जुलाईको दोस्रो हप्तामा हुने गरेको छ।